रायपुर: विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज ध्यानाकर्षण काल में भाजपा विधायक अनुज शर्मा ने अवैध प्लाटिंग का गंभीर मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पिछली बार इस संबंध में कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। इस पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि पहले कृषि भूमि की 5 डिसिमल से छोटी रजिस्ट्री पर नामांतरण नहीं होता था, लेकिन पिछली सरकार ने इस नियम को हटा दिया, जिससे अवैध प्लाटिंग में वृद्धि हुई है। मंत्री चौधरी ने यह भी कहा कि जल्द ही अर्बन और प्लांड एरिया में अवैध प्लाटिंग रोकने के लिए नए नियम बनाए जाएंगे।
विधायक अनुज शर्मा ने इस मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब अवैध प्लाटिंग के खिलाफ पहले आश्वासन दिए गए थे, तो क्या अब तक कोई कार्रवाई हुई? इस पर मंत्री टंकराम वर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि धरसीवां में 2021 से 2023 के बीच अवैध प्लाटिंग की शिकायतें मिली थीं, और इसे रोकने के लिए राजस्व विभाग को अकेले प्रयास करने में कठिनाई हो रही है। इसके लिए टीएनसी, रजिस्ट्री और अन्य संबंधित विभागों की एक संयुक्त कमेटी बनाई जाएगी।
अनुज शर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि धरसीवां क्षेत्र में सरकारी स्कूल, चारागाह, नहर और अन्य सरकारी जमीनों पर अवैध प्लाटिंग की गई, लेकिन इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि जो लोग इन भूमि पर कब्जा करके चले गए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? मंत्री वर्मा ने इस पर कहा कि सभी मामलों की जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी।
विधायक शर्मा ने यह भी पूछा कि भविष्य में ऐसा कब्जा न हो, इसके लिए विभाग ने क्या कदम उठाए हैं। इस पर मंत्री वर्मा ने कहा कि जहां पर जमीन बची है, वहां तख्ती लगाई जाएगी, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि कार्रवाई के लिए कोई निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं है।
इस दौरान विपक्षी और सरकारी पक्ष के बीच तकरार जारी रही, जबकि मंत्री वर्मा ने अवैध प्लाटिंग पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया।
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