- प्रोत्साहन और सब्सिडी: उद्योगों को कर, भूमि, और बिजली में छूट के साथ-साथ सिंगल-विंडो क्लीयरेंस जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। डिजिटल सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 के माध्यम से सभी स्वीकृतियां और लाइसेंस प्राप्त करना आसान हो गया है। उद्योग विभाग द्वारा सब्सिडी जारी करने के लिए अधिकतम 3 स्तर और अधिकतम 7 दिनों की समय सीमा सुनिश्चित की गई है। ETV Bharat News+2anshprabhat.com+2Dainik Bhaskar+2
- रोजगार सृजन: राज्य के युवाओं के लिए कौशलयुक्त रोजगारों का सृजन करते हुए अगले 5 वर्षों में 5 लाख नए औपचारिक क्षेत्र के रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। स्थानीय श्रमिकों को औपचारिक रोजगार में परिवर्तित करने के लिए प्रशिक्षण कर प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। Hashtagu Hindi
- विशेष प्रोत्साहन: अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला उद्यमियों, सेवानिवृत्त अग्निवीर, भूतपूर्व सैनिकों, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के उद्यमों को अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। Hashtagu Hindi
- नई तकनीकों में निवेश: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रोबोटिक्स, ग्रीन हाइड्रोजन, डेटा सेंटर, आईटी, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में उद्योगों को 30 से 50 प्रतिशत तक सहायता मिलेगी। इसके अलावा कंपनियों को अपना काम शुरू करने के लिए 5 से 12 साल तक करों में छूट दी जाएगी। ETV Bharat News+3anshprabhat.com+3Dainik Bhaskar+3
- बस्तर क्षेत्र में विशेष प्रोत्साहन: बस्तर में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कोर सेक्टर की स्टील इकाइयों और अन्य उद्योगों को बड़ी राहत दी गई है। आयरन ओर पर 50% और कोयले पर 100% रॉयल्टी की छूट का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही, उद्योगों द्वारा चुकाए गए रॉयल्टी और राज्य को मिलने वाले सेस की प्रतिपूर्ति 15 वर्षों तक की जाएगी। इसके अलावा, ग्राम नियानार में 118 एकड़ भूमि पर एक नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। anshprabhat.com+2Dainik Bhaskar+2anshprabhat.com+2anshprabhat.com+1Dainik Bhaskar+1
- IIM के छात्रों की नियुक्ति: IIM रायपुर के साथ समझौता करके वहां के पास आउट छात्रों को मुख्यमंत्री औद्योगिक इंटर्नशिप के तहत इन्वेस्टमेंट मैनेजर के रूप में नियुक्त किया जा रहा है, जो घर बैठे प्रक्रियाओं को सुगम बनाएंगे। Dainik Bhaskar+1anshprabhat.com+1
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ निवेश के लिए असीम संभावनाओं वाला राज्य है। राज्य की नई औद्योगिक नीति उद्योगों को कर, भूमि, और बिजली में छूट के साथ-साथ सिंगल-विंडो क्लीयरेंस जैसी सुविधाएं देती है। यह नीति न केवल उद्योगों की स्थापना, बल्कि रोजगार सृजन पर भी जोर देती है। ETV Bharat News+4anshprabhat.com+4Dainik Bhaskar+4
इस नीति के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास के नए युग में प्रवेश कर रहा है, जिससे न केवल निवेशकों को लाभ होगा, बल्कि राज्य के युवाओं को भी रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
